Old Pension Scheme Yojana: अब अपना फैसला वापस लेगी सरकार, लाखों कर्मचार‍ियों की बदलने वाली है क‍िस्‍मत

Old Pension Scheme Yojana: राजस्‍थान, पंजाब, ह‍िमाचल प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद केंद्र सरकार को सूच‍ित क‍िया गया है. साथ ही इन राज्‍य सरकारों ने एनपीएस (NPS) का पैसा केंद्र से वापस मांगा है.

Old Pension Scheme Yojana | National Pension System

National Pension System: कई राज्यों के सरकारी कर्मियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) को लागू करने की मांग की जा रही है.राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केंद्र सरकार को इसकी जानकारी हो गई है।इसके साथ ही उन राज्य सरकारों ने केंद्र से एनपीएस के पैसे वापस मांगे हैं।लेकिन मोदी सरकार ने यह पैसा देने से इनकार कर दिया है।राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बड़ा संकट बनाने में लगी हुई है।

अप्रैल 2022 में ओपीएस बहाल किया गया

NPS: राजस्थान के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में भी चुनाव से पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा गंभीर हो गया है।राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था।इसके बाद बाकी राज्यों में ओपीएस लागू किया गया।कई राज्यों में कर्मचारी कंपनियों ने संबंधित अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया है।हालांकि, अधिकारियों ने एनपीएस को न भूलने से साफ इनकार कर दिया था।लेकिन एक कमेटी बनाकर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को वर्कर फ्रेंडली बनाने पर विचार किया जा रहा है।

ब्याज मिलाकर कुल 40,157 करोड़ रु

  • आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मियों को दिए जाने वाले लाभ और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत राज्य सरकार के माध्यम से जमा किया जाता है।
  • ओपीएस पर राजस्थान में 5,24,72 ओपीएस का बकाया है।
  • इसमें 14,171 करोड़ रुपए अधिकारियों के माध्यम से और 14,167 करोड़ रुपए कर्मियों के माध्यम से जमा किए गए।
  • ब्याज को मिलाकर यह रकम 40,157 करोड़ रुपए होती है।
  • 19 मई, 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि कर्मचारियों को ब्याज के तौर पर राज्य सरकार को एनपीएस अंशदान वापस करना होगा।

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महत्वपूर्ण अधिकारियों की आपत्तियों से बचा जा सकता है

NPS Scheme: अब जबकि केंद्र ने इससे साफ इनकार कर दिया है तो राज्य सरकार अधिसूचना में बदलाव करने की योजना बना रही है।इससे केंद्र सरकार की ओर से आ रही आपत्तियों से बचा जा सकता है।वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह पैसा कर्मियों का है, इसलिए राज्य सरकार इसे अपने राजस्व में प्रदर्शित नहीं कर सकती है।इसके बदले सरकार पीएफआरडीए (PFRDA) से 14,000 करोड़ रुपए का योगदान अपने भीतर जमा करने को कहेगी.

वर्ष 2021 में शुरू हुए जीपीएफ में कर्मियों के माध्यम से दिए गए अंशदान को सरकार जमा करेगी।जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5.24 लाख कर्मियों में से 3554 एक साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।ऐसे कर्मियों को अब पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है।केंद्र सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एनपीएस में जमा पैसा अब राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जाएगा।

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